• Wednesday, December 13, 2017

हिमाचल में 9 नवंबर को चुनाव, गुजरात चुनाव बाद में होगा

राष्ट्रीय Oct 12, 2017       37
हिमाचल में 9 नवंबर को चुनाव, गुजरात चुनाव बाद में होगा

द करंट स्टोरी। चुनाव आयोग ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश में नौ नवंबर को विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की है लेकिन आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनावों के तिथि की घोषणा नहीं की। गुजरात विधानसभा का कार्यकाल अगले वर्ष जनवरी में समाप्त हो रहा है। 

मुख्य चुनाव आयुक्त ए. के. जोति ने चुनाव की तिथि की घोषणा करते हुए बताया कि नामांकन भरने की तिथि 16 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक होगी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर होगी।

चुनाव केवल एक दिन नौ नवंबर को कराया जाएगा और वोटों की गिनती गुजरात चुनाव में मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के बाद 18 दिसंबर को की जाएगी। 

जोति ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है जिसके अंतर्गत सरकार कोई भी नीतिगत फैसले नहीं ले सकती। उसी तरह केंद्र सरकार भी हिमाचल प्रदेश के लिए कोई नीतिगत निर्णय नहीं ले सकती।

68 सदस्यीय हिमाचल प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल सात जनवरी 2018 को और 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा का कार्यकाल 22 जनवरी को समाप्त होने वाला है।

मुख्य चुनाव आयुक्त से पत्रकारों ने गुरुवार को जब गुजरात चुनाव की तिथियों की घोषणा नहीं करने के संबंध में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि गुजरात विधानसभा चुनावों में देरी की वजहों के लिए पहले कुछ कार्यालय ज्ञापन (ऑफिस मेमोरेंडम्स) जारी किया गया था और कहा कि चुनाव आयोग के पास वैधानिक रूप से 21 दिन तक चुनाव देरी से कराने का अधिकार है जिसे बढ़ाकर 45 दिन किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल में वोटों की गिनती से पहले गुजरात में विधानसभा चुनाव करा लिए जाएंगे। 

जोति ने कहा, "मूल सिद्धांत यह है कि कम अंतराल में होने वाले चुनावों में एक राज्य के वोटिंग पैटर्न का असर दूसरे राज्य में होने वाले चुनाव पर नहीं पड़ना चाहिए। हिमाचल के नतीजे आने से पहले गुजरात में चुनाव हो चुके होंगे।"

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में वीवीपैट मशीन लगाए जाएंगे ताकि मतदाता यह देखने में सक्षम हों कि उन्होंने किस पार्टी, चुनाव चिन्ह एवं उम्मीदवार को वोट दिया है।

Related News

एनजीटी ने यमुना सफाई पर रपट सौंपेने के निर्देश दिए

Dec 12, 2017

द करंट स्टोरी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एजीटी) ने मंगलवार को यमुना पुनर्जीवन परियोजना 'मैली से निर्मल यमुना' के दूसरे चरण की विस्तृत रपट सौंपने का निर्देश दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) और राष्ट्रीय गंगा सफाई मिशन (एनएमसीजी) को बुधवार को दिया। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अगुवाई वाली पीठ ने अधिकारियों से न्यायाधिकरण को नदी में खुलने वाले नालों की संख्या की जानकारी व दिल्ली में इसमें डाले जाने वाले दूसरे कचरों की जानकारी...

Comment