जल प्रदूषण पर बड़ा खुलासा: मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में चल रही धांधली

प्रवेश गौतम (द करंट स्टोरी, भोपाल)। प्रदूषण के नियंत्रण हेतु सभी राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन हुआ था। पर ऐसा लगता है मानो, मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपने उद्देश्यों से भटक गया है। और यहां खुलेआम धांधली चल रही है। जांच के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। कुछ क्षेत्रीय अधिकारी तो मानो, जैसे नियम तोड़ने और झूठ बोलने का ही वेतन रहे हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। कुछ क्षेत्रीय अधिकारी तो खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। इनकी कार्यप्रणाली पूरी तरह से भ्रष्ट हो चली है। दरअसल, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपालन में एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच ने केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड सहित समस्त प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उद्योगों की जांच करने के आदेश दिए थे। और यह भी कहा था कि इस जांच की रिपोर्ट सीपीसीबी को भेजी जाए।

इसमें कहा गया था कि, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यह सुनिश्चित करेंगे कि, उद्योगों ने स्थापित एसटीपी और ईटीपी का संचालन तय मानकों अनुरूप हो रहा है या नहीं। इस आदेश के परिपालन में जो रिपोर्ट सीपीसीबी भेजी गई है, वह पूरी तरह से झूठी है। इसमें बताए तथ्य झूठे और भ्रामक हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी मुख्यालय या सीपीसीबी को नहीं है। हर अधिकारी यह जानता है कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी है। पर इस धांधली को कोई रोकना नहीं चाहता। बस ऐसे ही हर अधिकारी आंख मूंदकर बैठा है।

उपरोक्त क्षेत्रीय अधिकारियों की रिपोर्ट के बारे में मुख्यालय में पदस्थ एए मिश्रा सदस्य सचिव, एचके शर्मा निदेशक (तकनीकी) एवं एचएस मालवीय (एसई, मुख्यालय) को भी जानकारी है। परंतु किसी ने भी इस पर संज्ञान नहीं लिया है। वहीं सीपीसीबी के भोपाल में क्षेत्रीय अधिकारी को भी इस मामले की जानकारी है।

चुकी मुख्यालय सहित सीपीसीबी तक को पता है कि, रिपोर्ट झूठी है, इसलिए कोई भी अधिकारी झूठी रिपोर्ट बनाने से गुरेज नहीं कर रहा है। यहां खुलेआम झूठ, फरेब और भ्रष्टाचार चल रहा है। यानी पूरी धांधली।